गत १२ डिसेम्बर २०१९ का दिन भएको युकेको आम निर्वाचनमा कन्जरभेटिव पार्टीले ३६५ सिट ल्याई सबैभन्दा ठूलो पार्टी बनेको छ ।
ईयूबाट बाहिरिने की रहने विषयमा संसद अनिर्णित भएको कारण प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनले मध्यावधी चुनाव घोषणा गरेका थिए । जोन्सनका एकबुंदे नाराः जसरी हुन्छ ईयूबाट बाहिर निस्कौ अर्थात गेट ब्रेक्जिट डन । प्रतिपक्ष जेर्मि कोर्बिनको लेबर पार्टीले चाहि ईयूबाट बाहिरिने सम्बन्धमा मौन थियो र अहिलेको निर्वाचनमा चाहि सामाजिक सेवासुविधाका कुराहरुलाई मात्र आकर्षक नारा बनाएका थिए । लेबरले दोस्रो जनमत संग्रह गर्नुपर्ने विचार ब्यक्त गर्दै आएका थिए । तेस्तै राष्ट्रिय स्तरको तेस्रो ठूलो दल लिबरल डेमोक्रेटले चाहि जसरी हुन्छ ईयूमै रहनु पर्छ । यो बाहिरिने प्रकृया रोक्नुपर्छ, बेक्जिटले युकेको आर्थिक तथा भविश्य नै तहसनहस पार्छ यसलाई रोकौ भनी मुख्य मुद्धा बनाएका थिए । लेबर पार्टीले ५९ सिट र लिबरल डेमोक्रेटले एक सिट यसपटक गुमाएका छन् ।
युकेको संसदमा ६५० सिट रहेको मध्ये ६४९ ठाँउमा चुनाव भएको हो । सरकार बनाउनको निम्ति सामान्य बहुमत ३२६ सिट ल्याउन आवश्यक हुन्छ । अघिल्लो निर्वाचनमा ३१८ सिट मात्र भएकोले १० सिट भएको नोर्दन आयरल्याण्डको डेमोक्रेटिक युनानिष्ट पार्टी संग मिलेर कन्जरभेटिवकै सरकार संचालनमा थियो ।
यस पटक चुनावी परिणामले ईयूबाट बाहिरिने प्रकृया सहज बनेको छ भने युकेबाटै छुट्टिन जोडबल गरिरहेको स्कटिस नेसनल पार्टीले ४८ सिट जितेर अर्को ठूलो दबाब ल्याएको छ । अबको एकदुई बर्षमा युके यूरोपबाट अलग हुने र युके भित्रै रहेको चार राज्य मध्ये स्कटल्याण्ड युकेबाट छुट्टिएमा अनौठो मान्नुपर्ने छैन । र, स्कटल्याण्ड छुट्टिएमा नोर्दन आयरल्याण्ड स्वभावैले केही समय पछि भौगोलिकताको कारण अलग हुन पर्ने हुनसक्दछ । युके ईयुबाट अलग नभएको बखत स्कटल्याण्डलाई युके भित्रै अटाएर राख्न सकिने केही आधार हुनेथियो । हुन त स्कटल्याण्डले युके ईयूमै रहेपनि स्वतन्त्र हुने माग बढाई रहेको छ । स्कटल्याण्ड सरकारले यहि आउदो २०२० को शुरुवाती मै स्कटल्याण्ड छुट्टिने की युकेमै रहने भन्ने बारेमा जनमत संग्रह गर्ने माग गरिरहेको छ । जनमत गर्न दिने की नदिने भन्ने अधिकार युकेको पार्लियामेन्टमा भएकोले यसअघि नै आवाज उठेको जनमत संग्रहको माग सुनुवाई भएको छैन । उसो त पाँच बर्षअघि सन् २०१४ मा नै जनमत संग्रह भएको र त्यो बेला ४५ प्रतिशतको विरुद्ध ५५ प्रतिशतले स्कटल्याण्ड युकेमै रहनु पर्नेमा मतदान गरेका थिए ।
जोन्सन अघिल्लो पटक प्रधानमन्त्री बने पछि स्कटल्याण्ड पुगेर फष्ट मिनिष्टर निकोलस सर्जनलाई भेटेपछि सर्जनले भनेकी थिइन सम्भवतः संयुक्त अधिराज्य (युके) को अन्तिम प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सन हुनेछन् । त्यसको अर्थ हो अब जसरी हुन्छ स्कटल्याण्ड युकेबाट स्वतन्त्र हुनेछ । ४ वटा राज्यहरु मिलेर बनेको सयुक्त अधिराज्य विघटन हुने जनाउ दिएकी हुन । त्यस्तै गरि गत नोभेम्बरको अन्तमा ईयूका प्रेसिडेन्ट डनल टुस्कले ईयूबाट युके बाहिरिनु भनेको बृट्रिस साम्राज्य अब चाहि साच्चै नै विघटन अर्थात सिद्धिनु हो भनेका छन् । टुस्क थप भने विश्वका सर्वशक्ति चाईना, अमेरिका, यूरोपियन यूनियन र रसियाको रोल पश्चात मात्र बृट्रिस रहने छन् । युकेले अहिले सम्म सबैभन्दा धेरै हातहतियार ओसारपसारको ब्यापार गरिरहेको कुरा सांसद रोसी डल्फियाले बताएकी छन । यदि दोस्रो श्रेणीको शक्तिमा परिणत भएको खण्डमा युकेले हातहतियारको ब्यापारलाई निरन्तर गर्ने छुट पाउछ वा पाउदैन भन्न सकिन्न । उसो त ईयूबाट युके बाहिरिनु भन्दा युकेबाट स्कटल्याण्ड स्वतन्त्र हुनु बृट्रिस जनताको लागि घातक हुनेछ । ईयूमा रहने की बाहिरिने भन्ने जनमत संग्रह २०१६ मा पनि स्कटल्याण्डले ईयूमै रहनु पर्छ भनेर मतदान गरेका थिए । तसर्थ पनि अब स्कटल्याण्ड ईयूमा समाहित हुन युकेबाट अलग हुन आवश्यक छ । यस पटकको चुनावमा जोन्सनले भारी मत ल्याउनु र स्कटल्याण्डकी फष्ट मिनिष्टर सर्जनले नेतृत्व गरेकी पार्टीले १३ सिट थपेर ४८ सिट जित्नु आफैमा खतराको घण्टि हो । स्कटल्याण्डमा जम्मा ५९ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र रहेको छ । यस पटक सर्जनकी पार्टी घटेर सानो भएको भए बृट्रिस जनताको यो निर्वाचन निक्कै सुखद हुनेथियो । जोन्सनले नयाँ कार्यकालको प्रधानमन्त्री सम्हाल्न नपाउदै फष्ट मिनिष्टर सर्जनले स्कटल्याण्डबाट जोन्सनको विचार र नेतृत्वलाई अस्वीकार गरेको घोषणा संगै युकेको राजनीतिमा कालो बादल छाएको छ ।
स्कटल्याण्डको आफ्नै पार्लियामेन्ट र मुद्रा रहेको साथै आयरल्याण्ड टापु, नेदरल्याण्ड, बेल्जियम लगायत नजिकका मुलुकहरु ईयू भित्र नै रहेकाले पनि स्कटल्याण्डले स्वतन्त्र हुने हिम्मत गरेको देखिन्छ । आर्थिक सरोकारका धेरै संरचनाहरु इंगल्याण्डमा रहेको र आर्थिक, सामाजिक तथा राजनैतिक विभेदको कारण स्कटल्याण्ड लामो समय देखि स्वतन्त्रताको पक्षमा रहेको छ । स्कटल्याण्ड सन् १७०७ मा इंगल्याण्ड संग संघको रुपमा जोडिएको हो ।
स्कटल्याण्डले कति सहजताको साथ जनमतमा जान सक्छ हेर्न बाँकी छ तर युकेको लिखित संविधान नभएको कारण स्कटल्याण्डबाट दबाब पुगेको खण्डमा उनीहरु स्वयंले पनि जनमत सग्रह घोषणा गर्न सक्नेछन यद्यपी जनमतको लागि लण्डन पार्लियामेन्टले अनुमति दिनुपर्छ भन्ने तर्क पनि छदैछ । स्कटल्याण्डको यात्रा छिमेकी मुलुक स्पेनबाट स्वतन्त्र हुन आन्दोलन, जनमत संग्रह गर्दै आएको क्याथलानको भविश्य संग पनि छ । क्याथलानलाई ईयूले छुट्टै राज्यको रुपमा मान्यता दिएमा स्कटल्याण्डलाई पनि सहज हुनेछ तर स्पेनको रोक जारी छ ।
ईयूबाट छुट्टिने र स्कटल्याण्ड पनि छुट्टिने कुराले युकेको राजनैतिक तथा आर्थिक भविश्य अनिश्चित बनेको छ । अहिले सरकारमा रहेको कन्जरभेटिब पार्टीले विण्डरस स्क्यान्डल अर्थात सन् १९४८ देखि १९७१ सम्ममा क्यारेबियन आईसल्याण्ड जमैका लगायतका मुलुकबाट विण्डरस जहाजमा ल्याइएका कामदारहरुलाई बैधानिक कागज नबनेको कारण अबैध घोषणा गरि ती कामदारहरु र उनका सन्तानहरुलाई फर्काउने दुसाहसको कारण गृहमन्त्री एम्बर रडले राजीनामा दिएकी थिइन । सवाल के हो भने ७० बर्ष अघि आएकालाई त युकेबाट फर्काउन खोजी रहेका छन भने गोर्खाहरुको हकमा अर्को निर्णय नहोला भन्न सकिन्न । पहिलो पटक ३० सेप्टेम्बर २००४ का दिन बृट्रिस सेनामा सेवागरेपछि आवासिय भिषाको लागि आवेदन गर्न पाउने र प्रकृया पुगेको बखत बृट्रिस नागरिकताको लागि आवेदन गर्न सक्ने तत्कालिन प्रधानमन्त्री टोनी ब्लेयरले घोषणा गरे । र, दोस्रो पटक गोर्खा र परिवारको सवालमा संसदमै ब्यापक बहस भयो र २९ अप्रिल २००९ का दिन भएको मतदानमा गोर्खा र परिवारलाई आवासिय सुविधा दिनुपर्छ भन्ने पक्षमा २६६ र दिनुहुन्न भन्ने पक्षमा २४५ मत रहेको थियो त्यसको सन्देश के हो भने गोर्खा र तिनका परिवारलाई युकेमा आवास सुविधा दिन हुन्न भन्नेको पक्षमा पनि ठूलो जनमत रहेको छ । मतदानमा २१ मतको मात्र फरक हो, केवल ११ जनाले मात्र दिनहुन्न भन्नेमा मतदान गरेको भए गोर्खा र तिनका परिवार अहिले युकेमा, यो संख्यामा हुने थिएनन ।
सामान्यतया अधिकार खोसिए वा अधिकार प्राप्तिको निम्ति मानव अधिकारको कुरा लिएर अगाडि बढन सकिन्थ्यो तर बिडम्बना युके सरकारले मानव अधिकार ऐन १९९८ लाई खारेज गरिसकेको छ र अब बृट्रिस विल अफ राइट लागु हुने सुरसारमा छ । यसर्थ अब मानव अधिकारको कुरा संयुक्त राष्ट्रसंघ र यूरोपियन यूनियनमा भएको ब्यवस्थालाई टेक्नु पर्नेहुन्छ । जुन युकेले भर्खरै खारेज गरेको मानवअधिकार ऐन १९९८ जस्तो सहज र ब्यापक छैन । अर्को सवाल चाहि युकेको आर्थिक र राजनैतिक अस्थिरता आएको खण्डमा गोर्खाहरु आफै फर्कने अवस्था पनि आउन सक्दछ । युके यूरोपियन यूनियनबाट बाहिरिदा कस्तो अवस्थामा पुग्ने छ हेर्न बाँकी छ । युके स्वयं अहिलेको भन्दा राम्रो प्रगति गरेर अघि बढन पनि सक्दछ भन्न सकिन्न ।
– ऐक्यबद्धता, माघ २०७६ मा प्रकाशित