धेरै नेपाली संघसंगठनहरु दलीयकरणको सिकार बनेका छन् । त्यसरी सिकार बन्ने एक अर्को संगठन हो– गैर–आवासीय नेपाली संघ । एनआरएनए किन र कसरी दलीय शिकार बन्न लाचार छ ? दलीयकरणको चंगुलबाट मुक्ति पाउने कुनै उपाय छन् कि छैनन् ? यदि कुनै विकल्पहरु छन् भने के के हुन सक्छन् ? अन्य मुलुकले देश बाहिर रहेका आफ्ना नागरिकहरुलाई कसरी सेवा, सुविधा र उद्धार गर्ने गरेका छन् साथै विदेशमा रहेका आफ्ना नागरिकहरुलाई आम निर्वाचनमा कसरी मतदानमा सहभागि गराउने गर्दछन भन्ने विषयमा यो लेख अन्तरनिहित रहनेछ ।
रोजगारी, अध्ययन एवं अवसरका निमित्त प्रवासिएका नेपालीको संख्या करिब ८० लाख रहेको अनुमान छ । यो तथ्यांकलाई सन् २०२४ को रेकर्डले तथ्य नजिक पुरयाउंछ । गत वर्ष १६ लाख ८३ हजार नेपाली विभिन्न उद्देश्यका लागि विदेशिएका छन् । रोजगारीका लागि प्रमुख गन्तव्य स्थल यूएई, साउदी, कतार र मलेसियालगायत देशमा छन् भने अध्ययनका निमित्त जापान, अष्ट्रेलिया, अमेरिका, क्यानडा र यूकेतिर छन् । सन् २०२३ र २०२४ मा मात्र यूकेमा अध्ययन गर्न आउनेको संख्या २३ हजार ६ सय छ । त्यस्तै स्थायी रुपमा बसोबास गर्न नेपालको घरजग्गा छाडेर वा बेचेर विदेशिनेको संख्या गत वर्ष करिब ६७ हजार रहेको तथ्यांकले देखाउँछ । नेपालीहरु अत्यधिक विदेशिने प्रचलन सुरु भएको २०५०–५१ साललाई मान्ने हो भने ३२ वर्ष भयो । यो समयावधि करिब एक पुस्ताभन्दा बढी हो । यसर्थ विदेशमा छोराछोरी स्थायी रुपमा बस्ने, हुर्कने आदि कारणले गत वर्ष आमाबुबा र छोराछोरी लैजानेको संख्या १ लाख ३२ हजार छ । यी तथ्यांकमध्ये केही विद्यार्थी फर्कन्छन् । यद्यपि धेरै विद्यार्थी स्थायी अवसरका निमित्त जाने भएकाले यसलाई पनि गणना गर्नुपर्ने हुन्छ । यी तथ्यांकले ८० लाख प्रवासी नेपाली छन् भन्ने कुराको नजिक पुरयाउंछ ।
नेपालमा प्रत्येक ५ वर्षमा नियम कानुन, नीति निर्माण गर्ने विधायक अर्थात् संघीय प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन हुन्छ । जम्मा २७५ सदस्यमध्ये प्रत्यक्ष निर्वाचित १६५ र समानुपातिकतर्फ ११० प्रतिनिधि निर्वाचित हुने व्यवस्था छ । प्रत्यक्षतर्फ निर्वाचित हुने एक संसदीय क्षेत्रमा औसत १ लाख ९ हजार मतदाताबाट १ जना सांसद चयन हुने गरेको छ भने प्रवासमा रहेका ८० लाख नेपालीको तर्फबाट कानुन, नीति नियम बनाउने नेपालको संसद्मा प्रतिनिधित्व खोइ ? जो विदेश गएकै छैन्, अर्काको देशमा पुगेर दुःखको अनुभव गरेकै छैन् भने कसरी प्रवासी नेपालीको निमित्त कानुन, योजना बनाउन सक्छ ? अहिले विदेशी जेलमा निर्दोष कति नेपाली छन् ? दोषी नेपाली जेलमा छन् भने नेपालमै ल्याएर किन आफ्नै देशको जेलमा राख्न सक्दैनन् ? नागरिकले नेपालको सीमा काटेर गएपछि के नेपाल सरकारको सम्पूर्ण जिम्मेवारी र कर्तव्य समाप्त हुन्छ ? आफ्नो नागरिकप्रति सरकार उत्तरदायी बन्नु पर्दैन ? देशको अर्थतन्त्रमा ३० प्रतिशत रेमिट्यान्सले धानेको मुलुकको सरकारले किन आफ्ना नागरिक प्रतिको जिम्मेवारीमा खेलाँची गरिरहेको छ ?
नेपाल सरकार साँच्चै उत्तरदायी बन्ने र प्रवासी नेपाली श्रमिकप्रति जिम्मेवारी बन्ने हो भने नयाँ जमानाअनुसार व्यवस्थापन गरिसकेका प्रगतिशील मुलुकले अढाई दशकअघिदेखि अभ्यास गरिरहेका कुराबाट हामीले पाठ किन नसिक्ने ?
देशबाहिर बस्ने प्रवासी नागरिकको हेरचार, हक, अधिकार र उद्धारका निमित्त इटाली, फ्रान्स, ट्युनिसिया, अल्जेरिया, केप भर्डे, पोर्चुगल, मोजाम्बिक, कोलम्बिया र रोमानियाबाट पाठ सिक्न सकिन्छ । यी १० मुलुकले आफ्ना प्रवासिएका नागरिकको सिधै संसद्मा प्रतिनिधित्व प्रवासबाटै गराउँदै आएका छन् ।
लोकतन्त्र भनेको लोकमा भएकामध्ये बढी अर्थात् ५१ प्रतिशतभन्दा धेरैले रोजेको कुरा गर्नु हो । थोरैजनाले बढीको रोजाइमा सहमति जनाउन सक्नु हो, त्यो पनि अर्को निर्वाचनसम्म । यसलाई लोकतन्त्र मान्ने र प्रत्येक व्यक्तिको भोटलाई संसद् सिटमा रुपान्तरण गर्ने चुनावी प्रणाली सबैभन्दा महत्वपूर्ण हुन्छ । चुनावी प्रणालीबारे अध्ययन गर्ने हो भने विश्वमै सबैभन्दा अग्रणी फ्रेन्च मोडललाई मान्नुपर्ने हुन्छ । फ्रान्समा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री दुवै प्रत्यक्ष निर्वाचित भएर आउँछन् । दुई चरणको चुनाव अर्थात् पहिलो निर्वाचनमा ५० प्रतिशत हासिल गर्न नसके पहिलो र दोस्रो हुने उम्मेदवार पुनः अर्को चरणको चुनावबाट छानिन्छन् । फ्रेन्च मोडल निर्वाचन प्रणालीका धेरै आयामहरु छन् । तीमध्ये एक हो– प्रवासमा रहेका करिब २५ लाख फ्रेन्च नागरिकले ११ जना सांसद प्रवासबाटै चयन गरेर राष्ट्रिय सभामा पठाउँछन् । फ्रान्सभित्र र उसका औपनिवेशिक मुलुक तथा विशेष क्षेत्रबाट ५ सय ६६ र प्रवासी सांसद गरी जम्मा ५७७ सांसद राष्ट्रिय सभामा छन् ।
त्यस्तै, फ्रान्सको माथिल्लो सदन सिनेटमा प्रवासी १२ जना सिनेटर अप्रत्यक्ष चुनिन्छन् । सिनेटको कुल सदस्य संख्या ३४९ छ । यी व्यवस्था जान्दा हामीलाई अस्वाभाविक लाग्न सक्छ, त्यसैले यी व्यवस्थाका परिकल्पनाकार को को थिए त ? फ्रेन्च चुनावको अवधारणा ल्याउने व्यक्ति गणराज्यका संस्थापक, पूर्वसेनापति तथा पूर्वराष्ट्रपति चाल्स दे गोल थिए भने प्रवासी प्रतिनिधिको संस्थापक पूर्वराष्ट्रपति निकोलस सार्कोजी हुन्, जो सन् २००७ देखि २०१२ सम्म राष्ट्रपति थिए । सार्कोजीले सन् २०१० मा प्रवासी प्रतिनिधिको व्यवस्था गरेका हुन् ।
फ्रान्सको राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा प्रवासीहरुका निमित्त ११ निर्वाचन क्षेत्र निम्नअनुसार विभाजन गरेको पाइन्छ । १. अमेरिका र क्यानडा, २. ल्याटिन अमेरिका र क्यारिबियन, ३. उत्तरी युरोप, ४. बेनेलक्स देशहरु, ५. इटाली, भ्याटिकन र सानमारियो, ६. स्विट्जरल्यान्ड, ७. जर्मनी, केन्द्रीय युरोप, ८. इजिप्ट, इजरायल, टर्की, ग्रीस, ९. उत्तर अफ्रिका, पश्चिम अफ्रिका, १०. मध्यअफ्रिका, पूर्वी अफ्रिका, ११. एसिया, ओसिनिया, पूर्वी युरोप ।
यी आँकडा हेर्ने हो भने फ्रान्स कोलनियल देश अफ्रिकामा बढी भएकाले त्यहाँबाट बढी सहभागिता लिएको देखिन्छ । अन्य देशको नागरिकता लिए पनि फ्रेन्च नागरिकता त्याग्नु नपर्ने, देश छोड्नेबित्तिकै कन्सुलर वा दूतावासमा गएर मतदातामा नाम चढाएर प्रत्यक्ष मतदान, चिठ्ठीमार्फत, मंजुरीनामा दिएको प्रतिनिधिबाट वा अनलाइन भोटिङ गरी सहभागिता जनाउन सक्छन् ।
२५ लाख प्रवासी फ्रेन्चको सिधै संसद्मा ११ जना सांसद हुनु भनेको २ लाख २७ हजारबाट १ जना प्रतिनिधित्व देखिन्छ ।
प्रवासिएका आफ्ना नागरिकका निमित्त सिधै प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गर्ने पहिलो मुलुक इटाली हो । जसले सन् २००१ मा संविधान संशोधन गरी आफ्ना प्रवासी नागरिकलाई अधिकार दियो र सिधै प्रतिनिधि बनायो । इटालीले जम्मा ४ वटा क्षेत्र छुट्यायो– युरोप, दक्षिण अमेरिका, उत्तर–मध्य अमेरिका र अफ्रिका एसिया, अष्ट्रेलिया र ओसनिया । यी क्षेत्रबाट ८ जना तल्लो सदन प्रतिनिधिसभामा र ४ जना माथिल्लो सदनमा प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट चयन गरेर पठाउने व्यवस्था गरियो । जुन ठाउँमा धेरै इटालियन छन्, त्यहाँबाट धेरै प्रतिनिधि पठाउने गरेको पाइन्छ । युरोप क्षेत्रबाट ३ जना, दक्षिण अमेरिका र उत्तर अमेरिकाबाट २÷२ जना र बाँकीबाट १ जना प्रतिनिधि रहने गरेको पाइन्छ ।
सन् १९९० को दशकको अन्त्यतिर यसको अवधारणा विकास भयो । प्रवासी इटालियन नागरिकको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने प्रमुख व्यक्ति मिर्को ट्रेमाग्लिया हुन् । उनकै नामबाट ट्रेमाग्लिया ल सन् २००१ पनि भनिन्छ । ट्रेमाग्लियाले सन् २००१ देखि २००६ सम्म विश्वभरका इटालियनको मन्त्रीको रुपमा कामसमेत गरे ।
आफ्ना प्रवासी नागरिकबाटै सिधै आफ्नो देशको संसद्मा प्रतिनिधि चयन गराउने अन्य मुलुक र प्रतिनिधि÷सांसदको संख्या निर्धारण यसप्रकार छन् । ट्युनिसियाले ६, अल्जेरियाले ४, केप भर्डेले ३, पोर्चुगलले २, मोजाम्बिकले २, कोलम्बियाले १, क्रोएसियाले १ र रोमानियाले १ जना सांसद सिधै चयन गर्ने अग्रगामी प्रचलन छ।
देशविदेशमा यस्ता विकास र प्रगति भइरहँदा पनि नेपाल सरकारचाहिँ प्रवासी नेपाली (एनआरएनए) को हकमा अत्यन्तै अनुदार, कठोर र निर्दयी भएको देखिन्छ ।
छिमेकी र विदेशीलाई नेपालमा भित्रयाउने तर जन्मभूमिबाट आफ्नै वंशजको नागरिकलाई चाहिं नागरिकता ऐन, गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको कार्यान्वयन आदिबाट अप्रत्यक्ष लखेटिनु सर्वाधिक दुःखद पक्ष हो । विदेशमा रहेर पनि भोट गर्न पाउने, संसद्का निम्ति प्रतिनिधि छान्न पाउने अधिकार समेत चुपचाप खोसिएको छ । केही अग्रगामी मुलुक जस्तैः इजरायल, हैटी, सर्बिया, माली, सिरिया, यमन लगायतले प्रवासिएका आफ्ना नागरिकका निमित्त बेग्लै मन्त्रालय समेत खडा गरेका छन् । पूर्ण रुपमा मन्त्रीले प्रवासिएका आफ्ना नागरिकका समस्या, श्रमिकको हकहित र उद्धारका निमित्त काम गर्ने गर्दछन । अन्य मुलुकले प्रवासमा रहेका आफ्ना नागरिकका निमित्त धेरै भन्दा धेरै चिन्ता र व्यवस्था गरेका छन् । तर नेपाल सरकारले आफ्नै नागरिकलाई गैरनेपाली बनाउनुमा रमाइरहेको ह्दयविदारक स्थिति छ ।
कुनै पनि देशलाई छिमेकी मुलुकबाट विशेषतः भूपरिवेष्ठित मुलुकमा धेरैभन्दा धेरै जनसंख्या भित्रिएर असर गर्ने त्रास रहन्छ । एनआरएनएको परिभाषामै सार्क मुलुकबाहेकका मुलुकमा बस्नेलाई मात्र गैरआवासीय नेपाली मानिने भनिएकाले गैरआवासीय नेपाली नागरिकता राजनीतिक अधिकारसहित दिँदा नेपालमा भारत वा छिमेकी मुलुकबाट जनसंख्या ह्वात्तै आएर असर गर्ने कुरै भएन । कारण भारतमा रहने नेपालीहरु एनआरएनए पर्दैनन, मानिन्दैन्न र सात समुद्रपारि पुगेका प्रवासी नेपालीलाई राजनीतिक अधिकारसहित नागरिकता दिँदा कुनै असर हुनेछैन । नागरिकता भन्ने तर राजनीतिक अधिकार विहीन नहुनुपर्ने हो अर्थात् राजनीतिक अधिकार बिनाको नागरिकता नागरिकता नै हुन सक्दैन । यसलाई आफ्नै नागरिक माथिको ठगी भन्न सकिन्छ । आफ्नै नागरिकलाई त जबर्जस्त पराई नागरिक बनाइरहेको बखत वंशजको नागरिकता, नागरिकताको निरन्तरता, एक पटकको नेपाली सधैंको नेपाली, दोहोरो नागरिकताको त के कुरा, मतदान गर्न पाउने नागरिकको नैसर्गिक अधिकार समेत नदिई राखेको अवस्था ज्यादै पीडादायी छ ।
माथि उल्लिखित १० मुलुकहरुले झैं देशबाहिर भएका ८० लाख नेपालीको हकहित, अधिकार एवं उद्धारका निमित्त नेपालबाहिरै रहेका नेपालीमध्येबाट कम्तीमा ५ जना सांसद एनआरएनएमार्फत चयन गर्ने वा कुनै पनि संरचना मार्फत नेपालको संसद्मा प्रतिनिधित्व गराउने प्रणाली बनाउन सके नेपालका दलहरुको एनआरएनए माथिको हस्तक्षेप पूर्णतः हट्नेछ । देश बाहिरकाले आफ्नै निश्चित छुटाईएको काटा मार्फत संसदमा प्रतिनिधित्व गराउने ब्यवस्था गर्ने हो भने नेपालका राजनैतिक दल र राजनीतिकर्मीहरु पनि उद्धार हुनेछन कारण देश बाहिर भएकाहरुले देश भित्रको निर्वाचन क्षेत्रमा प्रभाव पार्ने छैन्न तसर्थ देश बाहिर रहने नेपालीहरुका निम्ति निश्चित कोटा छुटाउनु नै समस्या समाधानको एक अचुक उपाय हो । जनगणना २०२१ अनुसार नेपालको कुल जनसंख्या २ करोड, ९२ लाखलाई जम्मा सांसद संख्या २७५ ले भाग गर्दा एक साँसदले १ लाख ६ हजार नेपाली जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने गर्दछ ।
त्यसो हो भने ८० लाख नेपाली विदेशमा छन्, उनीहरुको प्रतिनिधित्व गराउने हो भने झण्डै ७५ जना सांसद सिधै प्रतिनिधिसभामा प्रवासी नेपालीहरु आफैंले मतदान गरेर चयन गर्नुपर्ने देखिन्छ । फ्रान्सको कुल जनसंख्या ६ करोड ६८ लाख रहेको र फ्रेन्च राष्ट्रिय सभाको कुल सदस्य संख्या ५७७ छ । एक राष्ट्रिय सभा सदस्यले १ लाख १६ हजारको प्रतिनिधित्व गर्ने गरेका छन् । फ्रान्स बाहिर बसेका २५ लाख फ्रेन्चहरुले प्रत्यक्ष ११ जना साँसद चुनेर पठाएको अनुपातलाई हेर्ने हो भने नेपालले लगभग ३५ जना सांसद विदेशबाटै चुनेर पठाउनुपर्ने देखिन्छ ।
नेपालको सर्वोच्च अदालतले विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई देशको आम निर्वाचनमा मतदान गर्ने व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई निर्देशनात्मक आदेश २०७४ चैत ७ गते दिएको हो । विदेशमा रहेका नेपाली कामदार र नागरिकलाई मतदान गर्ने अधिकारको कानुनी सुनिश्चितता गर्न सरकार, निर्वाचन आयोग र संसदलाई निर्देशन दिएको थियो । विदेशबाट नेपालको समानुपातिक र आ¬–आफ्नो जिल्लाको निम्ति भोट गर्नु ब्यवस्थापनको हिसाबले चुनौतीपूर्ण छ ।
त्यसैले विदेशमा आइपर्ने समस्याहरुको निमित्त विदेशमै काम गरिरहेकाहरुले विदेशबाटै उम्मेदवार बनेकालाई भोट दिई साँसद चुन्नु वान्छनीय हुन्छ । अघोषित रुपबाट एनआरएनए नेतृत्वले त्यही ब्यवस्थापिकाको जिम्मेवारी बहन गर्दै गरेको पनि मान्न सकिन्छ । अर्को सजिलो उपाय भनेको परराष्ट्र मन्त्रालय अन्तर्गतको एनआरएनए आफैंले कम्तिमा ५ जना साँसद चयन गरि नेपालको संसदमा पठाउने ब्यवस्था सबैभन्दा सहज र प्रभावकारी हुन सक्छ । प्रवासी बीच प्रत्यक्ष निर्वाचन सम्भव नभएको खण्डमा नेपालको मिश्रित निर्वाचन प्रणालीका कारण समानुपातिक सरह साँसद चयन गर्न सकिन्छ । त्यसको निमित्त एनआरएनएको वैधानिक सञ्जालले काम गर्न सक्दछ ।
विदेशमा बस्ने नेपाली र निर्वाचन क्षेत्रभन्दा बाहिर बसेका नागरिकलाई मतदान अधिकार दिन विद्यमान पाँचवटा कानुनका १६ वटा व्यवस्था बाधक रहेको औंल्याएको छ । जसमा मतदाता नामावली ऐन, प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, निर्वाचन आयोग ऐन, मतदाता नामावलीसम्बन्धी नियमावली र प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन नियमावलीका १६ वटा व्यवस्थामा संशोधन गर्नुपर्ने नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले औल्याएको छ ।
विदेशमा बस्ने नेपालीको मताधिकार सुरक्षाका लागि मतदाता नियमावली २०७३ को दफा ४ मा रहेको व्यवस्था संशोधन, मतदाता नामावली ऐन, २०७३ को दफा ४, २३ र ३० निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा ३ र १९, प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा ८, ४३, ३७, ३८, ३९, ५१ र ६०, मतदाता नामावलीसम्बन्धी नियमावली, २०६८ को नियम १०, प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन नियमावली, २०७४ को नियम २०, २१ र २८ लगायत संशोधन गर्नुपर्ने औंल्याएको छ ।
संरचनामा प्रभावकारी व्यवस्था नभएकाले जुनसुकै विषय नेपालको संघीय संसदमा पुरयाउन पार्टीगत रुपबाट निर्वाचित सांसद मार्फत लैजानुपर्ने भएकाले प्रवासीहरुको आवाज संसद्मा पुरयाउनको निमित्त राजनैतिक पार्टीमा लबिङ गर्नुपर्ने बाँध्यता छ । पार्टी लबिङको कारण सिंगो एनआरएनए आफै दलियतन्त्रमा फंसेको छ । एनआरएनए संगठन आफैं मात्र होइन, प्रवासमा रहेका तमाम नेपालीहरु आफ्ना आधारभूत हक, अधिकारबाट समेत वञ्चित भइरहेको अवस्था छ ।
अन्तमा,
दलियतन्त्रको प्रभाव एवं समस्या सधैंका लागि हटाउन समयको माग अनुसार राज्य संयन्त्रबाटै फ्रेन्च, इटालियन मोडलबाट वा एनआरएनए मार्फत सिधै संघीय संसदमा प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था गर्नु अपरिहार्य छ । एनआरएनए संयन्त्र मार्फत चयन गर्ने हो भने सर्वोच्चले गरेको निर्देशात्मक आदेश बमोजिम उनीहरुलाई मतदानको अधिकार सरल र सहज ढंगबाट प्रदान गर्न सकिनेछ । यदि यो अधिकार प्राप्त भएको खण्डमा एनआरएनएको विश्व सम्मेलनको बखत पदाधिकारी चयनसँगै एनआरएनए साँसद पनि एकैपटक चयन गर्न सकिन्छ । बिडम्बना एनआरएनए सन् २००३ मा स्थापना भई सन् २०२६ सम्म आइपुग्दा कसैले पनि यो कोणबाट अध्ययन गरेको देखिएन, आवाज उठाएको पाइएन । अब चाहिं प्रत्येक एनआरएनए नेता तथा अभियन्ताले प्रवासलाई बेग्लै निर्वाचन क्षेत्र ब्यवस्था गरेर ८० लाख नेपालीका निमित्त प्रवासीहरु बीचबाटै चुनेर प्रत्यक्ष एनआरएनए साँसद नेपालको संसदमा पठाउनको निम्ति आवाज सशक्त उठाउनु सान्दार्भिक र बान्छानिय छ । प्रवासलाई बेग्लै निर्वाचन क्षेत्र घोषणा गरेको खण्डमा नेपाल भित्र राजनैतिक दलहरुलाई पनि असर, प्रभाव र दबाब पर्दैन । सबैको कल्याण हुने देखिन्छ तसर्थ यो अभियानलाई तीब्र र शसक्त बनाऔं ।
(लेखक क्यान्टवरी युनिभर्सिटी युकेबाट अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा स्नातकोत्तर र निर्वाचन प्रणालीबारे अध्येता हुन् । उनी एनआरएनए अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषदका उपाध्यक्ष हुन ।)
