एमाओवादीको पराजय र संविधान सभा निर्वाचन २०७० को सन्देश
भर्खरै सम्पन्न चुनावको परिणामले केन्द्रको असल नीति भन्दा स्थानीय स्तरको असल नेतृत्व महत्वपूर्ण हुन्छ भन्ने सन्देश दिएको छ । त्यसो हुदा खराब नीतिलाई पनि स्थानीय स्तरमा स्थानीय नेतृत्वले मिलाएर जनतालाई सुनाउदा रहेछन । यस पटक एमाओवादीले भोग्नु परेको परिणामको नियती पनि यहि हो । सैद्धान्तिक र नीतिगत एमाओवादी परिवर्तनकामी शक्ति हो तर उसले धेरै सिद्धान्त र सपनाहरुको कुरा गरयो । गाँउ, वार्ड र टोल स्तरको संगठनलाई ख्यालै गरेन ।
एमाओवादीका केन्द्रीय नेतृत्वहरु प्रभावशाली रहे तब कार्यकर्ताहरु आश्रीत बने । नेता र परिवर्तनकारी पार्टी नीतिलाई हेरेर जनता स्वतः झुमिनुपर्छ भन्ने मान्यतामा पुगे । त्यो भन्दा हानीकारक त पार्टी सरकारमा रहेको कारण केहीले अवसर र जिम्मेवारीहरु पाँए तर धेरैले अवसर र जिम्मेवारी पाएन्न र अपेक्षाहरु प्राप्त नभएपछि निरासा बने । कसैलाई पनि पार्टीको कुरा सुनाएन्न र यसपटकको चुनावमा सक्रिय रुपबाट लागेन्न । उम्मेदवार बाहेक पार्टी नेतृत्व तथा कार्यकर्ताले देखावटी जिम्मेवारी मात्र पुरा गरे ।काँग्रेस र एमालेको जस्तो लामो इतिहास नभई नै, तल्लो तहमा मजबुत संगठन नभइनै ह्वातै पहिलो संविधान सभामा ठूलो पार्टी बन्न पुगेको कारण तल्लो तहमा पार्टीको सांगठानिक स्थायित्व रहेन । सरकारमा रहेको वेला वा अन्य समयमा पार्टीले पर्याप्त कार्यक्रम दिन नसक्नुले भएका कार्यकर्ता र आस्थावान घटे तर बढेन्न । अन्य पार्टी फूर्सदिला भएको बेला आफ्नो पार्टी संगठनलाई सुदृढ बनाउदै लगे । सरकार बाहिर रहेका पार्टीको कार्यकर्तामा पार्टीबाट धेरै आंकाक्षा नहुने भएकोले संगठन मजबुत बनाउन सजिलो हुने गर्दछ र कार्यकर्ता तथा समर्थक रुष्ट हुने कुरा हुदैन । पार्टी सरकारमा गएको बेला सिंगो देशको जिम्मेवारी संगै पार्टी कार्यकर्ता साथै समर्थकको इच्छा आंकाक्षा पुरा गरिदिनुपर्ने चुनौती हुने भएकोले सायद यिनै काममा यसपटक एमाओवादी चुकेको हुनुपर्दछ ।पार्टी भित्र अन्तरघातको इतिहास हामीले पटकपटक पढ्दै, सुन्दै आएका छौ ।
यसपटकको चुनाउमा एमाओवादी भित्र पनि त्यो इतिहास दोहरियो । आफ्नो क्षेत्रको प्रत्यक्ष उम्मेदवारले हारे मात्र त्यहि क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गरेर समानुपातिकमा पर्ने प्राविधिक कारणले अघोषित विषालु खेल भयो । अन्ततः त्यो खेलले प्रत्येक्षका प्रत्यासीलाई बगायो, पार्टीलाई बगायो र स्वयं समानुपातिकबाट पर्ने महत्वाकांक्षीलाई पनि बगाएको छ । मिश्रीत निर्वाचन प्रणालीले ल्याएको धेरै सकारात्मक कुरा संगै भित्रिएको नकारात्मक पाटो हो यो ।एमाओवादीको यस पटकको भारी पराजयको कारण अस्वभाविक भने अवश्य होइन । सामान्यतया राजनीतिक दल सरकार चलाएको एक, दुई वा तिन कार्यकाल पछि परिवर्तन हुने गर्दछ । अपवादको रुपमा कुनै मुलुकमा लामो समय रहने गर्दछ । सायद त्यसैको कारणले अमेरिकामा दुई कार्यकाल भन्दा बढि राष्ट्रपति हुन नपाउने प्रावधान रहेको छ र अधिकाश मुलुकहरुमा यस्तो ब्यवस्था पाइन्छन् ।एमाओवादीबाट ड्यास माओवादी फूट्नु, बहूपहिचानबादीहरुद्धारा झूठो विश्लेषण गर्दै खेदो गर्नु । शिक्षक, कर्मचारी र प्रसासनबाट पर्याप्त सहयोग नहुनु अर्थात एमाओवादी पार्टी सम्बद्ध शिक्षक र कर्मचारी संगठन दह्रो नहुनु । हिजो द्धन्दको घाउ निको भई नसक्नु । तत्कालिन जनयुद्धको बेलाको हत्या अपहरण, सम्पति कब्जा लगायतबाट दिइएको पीडा तथा नकरात्मक प्रभाव सेलाई नसक्नु । शहरको रोड विस्तारमा दिइएको पीडा । जनसेना नेपाली सेनामा रुपान्तर संगै आफ्नो बन्दुके शक्तिको अन्त्य । स्वेच्छिक अवकास तथा अयोग्य लडाकूहरुको कमजोर ब्यवस्थापन । नेताहरुको सुखसयलको जीवनयापन । विभिन्न अवसरहरुमा नातावाद, कृपावादको प्रभाव लगायत पार्टी पङ्तीको क्याडेट वेस सहायक कारणहरु हुन भने मुख्यतया चाहि संघीयताको मुद्धा हो ।
संघीयताको सवालमा एमाओवादी सबैभन्दा प्रष्ट र ढृढ छ । सदिआंै देखि रहेको जातिय शोषणबाट मुक्ति गराउनको लागि संघीयता आवश्यक ठहर हो तर जातियमुक्ति चाहाने, संघीयता आवश्यक भएका समुदाय कै राजनैतिक चेतना माथि उठ्न नसक्नु अर्को पाटो हो । तिनै समुदायले आआफ्नो भोटको भाँडो थाप्न थालेपछि एमाओवादीमा आउनुपर्ने भोट समेत प्राप्त नभएको हो । जनताले अवसर एक पटक दिन्छन र राज्य पूर्नसंरचना सहितको संविधान जारी गर्ने प्राप्त अघिल्लो अवसर एमाओवादीले गुमाएकै हो । त्यस्तै यस पटकको पनि चुनावी मुख्य नारा संविधान र राज्यपूर्नसंरचनालाई नै राख्नु पर्दथ्यो किन की नियोजित तवरबाटै संविधान जारी नगरेको शंका गरिरहेको बेला उत्पादन र आर्थिक क्रान्तिको कुराले एमाओवादी वास्तविक समस्या सम्बोधनबाट पछाडी हटेको भान भएपछि जनताले थोरै मात्र विश्वास गरे । जनसेना विघटन गर्नु, क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट पार्टीले संसदीय पद्धतिलाई अबलम्बन गर्नु र मुख्य राजनैतिक मुद्धालाई दोस्रो प्राथमिकतामा राख्नु बाघ कराउनु र बाख्री हराउनु जस्तै भयो ।
एमाओवादीले यसपटकको चुनावलाई ०६४ कै लहर झै हेर्नुहुन्न थियो र अघिल्लो पटक विजयी उम्मेदवार यथास्थानबाटै उठेका भए अहिलेको भन्दा राम्रो स्थान प्राप्त हुनेथियो । एमाओवादी वैचारिक रुपबाट र सैद्धान्तिक रुपबाट सुस्पष्ट छ । उसको राजनैतिक मुद्धा पनि उत्कृष्ट छ । यति हुदाहुदै पनि यसपटकको चुनावी हारको मुख्य कारण चाहि चुनावी रणनीति लगायत प्राविधिक पक्ष नै हुन ।यस पटकको यो चुनावी परिणाम एकल पहिचान सहितको संघीयवादीको लागि निरासाजनक हो तर हार होइन । किन की हिजो अड्को थापेजस्तो नभई खुल्ला छात्ति बनाएर काँग्रेस, एमालेले अब एमाओवादीलाई सहमतिमा ल्याउनुपर्ने हुन्छ । बहूपहिचान र एकल पहिचान त प्राविधिक कुरा पनि हो । काँग्रेस र एमालेले भने जस्तो बहूपचिानको ७ प्रदेशमा गयो भने हिजोको सर्वाधिक असफल ५ विकास क्षेत्रको अवधारणा सरह हुनेछ । त्यसैले उक्त मोडलमा राज्य सवल र स्वायत्त हुन सक्दैन । एकल पहिचानयुक्त १४ वा ११ प्रदेशमा गयो भने राज्य तहको एकल पहिचानले सिंगो मुलुक बहूपहिचानयुक्त हुन्छ । कतिपयले ७ प्रदेश हुदा सबै राज्य र मुलुकमै एकजातिय हालीमुहाली रहने तर्क अघि सारिरहेका छन । वास्तवमा सफल र प्रभावकारी राज्य वा प्रदेश बनाउन राज्य तहमा एकल पहिचानको प्रदेश हुन जरुरी हुन्छ । यो कुरा राज्य पूर्नसंरचना तथा मुलुकको संमृद्धिको सन्दर्भमा प्राविधिक कुरा पनि हो ।
यसपटकको संविधान सभा सदस्य निर्वाचन २०७० संघीयताको सवालमा अघोषित जनमत संग्रह सरह भएको कारण अब झर्याङ अर्थात लिस्नो कता लाग्ने हो हेर्न बाँकी छ । नेपाली सबै उक्लन सक्ने वा एक समुदाय मात्र उक्लन सक्ने भर्याङ बन्ने हो बहूप्रतिक्षित छ । काँग्रेस, एमालेले नेतृत्व गरेपछि पनि आखिर सबल राज्यको लागि राज्यको पूर्नसंरचना त गर्नैपर्छ । राजनैतिक मुद्धा आफ्नै ठाँउमा छ यद्यपी सबै जाति समुदायको भोटबाट ठूला पार्टी बनेका हुन त्यसैले विशेषज्ञहरुको अध्ययनले सुझाएको ११ वा १४ प्रदेशको लागि अब काँग्रेस, एमालेले पहल गरिदिने हो भने एमाओवादीको अस्थित्व सधैको लागि धरापमा पर्न सक्दछ तर जातिय मुक्तिको सवाललाई सम्बोधन नगरी मुलुक अगाडि बढ्न सक्दैन जुनकुरा जोखिमपूर्ण छ । त्यो जिम्मा काँग्रेस, एमालेमा आएको छ र अध्यक्ष प्रचण्ड र एमाओवादीलाई त्यो चुनौती घटेर गएको छ । एक हिसाबले त्यहि समस्या हल गर्नबाट पछि हट्ने अवसर पनि बनेको छ ।एमाओवादीले स्वयं पार्टीको लागि आत्माघात हुने गल्तिहरु पटकपटक गर्दै आएको छ । यसपटकको मत गणना प्रतिनिधिहरुलाई बीचबाटै फिर्ता बोलाउनु, एमाओवादीको प्रतिनिधिविना मतगणना जारी रहनु अर्को गल्ति हो ।
विगतको प्रचलन भनेको बुथबाट मतपत्र बाकस संगै प्रत्यक पार्टीको प्रतिनिधि मतगणनास्थलमा आइपुगे लगतै मतगणना शुरु गर्ने हो । यो सवालमा अलिकति सोचिदिएको भए अहिलेका यी समस्याहरु आउने थिएन्न । एमाओवादीले लगाएको आरोप झै मतपेटिका साट्ने काम हुनै सक्दैन भन्ने ठाँउ पनि छैन । त्यसैले अबको निकास भनेको विधिसम्मत अगाडि बढ्नु नै हो ।अन्तमा, देश र जनताको सवालमा एमाओवादी संग जति रचनात्मक सोच र कार्यक्रमहरु छन् त्यति काँग्रेस र एमाले संग छदैछैन । त्यसैले अब संविधान निर्माणमा बफादारिता गर्दै अर्को निर्वाचन सम्म पर्खनु एमाओवादीको मुख्य चुनौती हो । चुनावमा कि जितिन्छ की हारिन्छ । जस्तो परिणाम आएपनि स्वीकार्नु पर्दछ । आखिर ५ बर्ष पछि अर्को चुनाव आई नै हाल्नेछ ।
– विश्वास दीप तिगेला,
biswasdip@ymail.com