थरूहट, मधेस, लिम्बुवान, तमुवान, मगरात, शेर्पा प्रदेश लगायतमा उर्लि रहेको आन्दोलनलाई विभिन्न निहूको बखेडा संचार गराएर ओझेलमा पार्ने रणनीति नियोजित छ ।
नेपालको संविधान २०७२ लाई भारत, संयुक्त राष्ट्रसघ लगायतका अति महत्वपूर्ण निकायहरूले मान्यता दिएन । संविधान जारी गर्दा विदेशी कुटनीतिज्ञहरू पनि उपस्थित भएनन । देशमा जनयुद्ध भन्दा भयानक आन्दोलन चर्किएको छ । संविधान कार्यन्वयन हुनसक्छ नै भन्न सक्ने स्थिती छैन । आदिवासी, जनजाति, मधेसी, मुस्लिम तथा पिछडा बर्गका अधिकारहरूलाई कटौती गरिएको मात्र नभई सर्बाधिक बेइमानी नियत राखेर पारित गरिएको ७ प्रदेश अपूर्ण र अदुरदर्शि छ । हालका शासक समुदाय बाहेकलाई दास बनाउने, राजनैतिक तथा राज्यका अवसरहरू सम्म पहुचमा पुग्नै नसक्ने ब्यवस्था गरिएको छ । लाग्छ पहिलाका शासकहरूले खुनि युद्ध गरेर सत्ता जिते भने यस पटक मिडिया, प्रहरी, सेना र पार्टी कार्यकर्तालाई प्रयोग गरेर केही बर्षको लागि सत्ता जितेका छन । सत्ता कति टिक्छ र यो दुष्प्रयास विरूद्धमा चलेको रक्तपातपूर्ण आन्दोलन कसरी अवतरण हुन्छ हेर्न बाँकी छ ।
सरकार र संसदलाई नै नेपालको नयाँ संविधान नखाउ दिनभरीको शिकार खाउभने कान्छा बाउको अनुहार भएको छ । बेईमानलाई ब्यवस्थित गर्न गाह्रो मात्र होईन असम्भब नै हुनसक्दछ । यतिबेला जनता अत्यन्तै आक्रोशित छन । यो तातिएको माहोलले सक्षम नेतृत्व खोजिरहेको छ । अबको आन्दोलनले नयाँ प्रचण्ड र नया क. बादलहरू जन्माउन सक्दछ । राजनैतिक आन्दोलनको लागि अहिलेको माहोल अति नै उर्वर छ । यो अवसरलाई कुन पार्टी र नेतृत्वले सदुपयोग गर्ला त्यो पनि हेर्न बाँकी छ । किन की नयाँ संविधानको सम्बन्धमा, ७ प्रदेशको बेईमानी सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्र समेत सहमत नभएको कारण केही न केही हुने भने पक्का छ ।
जनताको लागि जनताद्वारा नै चुनिएका प्रतिनीधिहरूको सलग्नता रहने संविधान सभाबाट निर्माण हुने संविधानको चाहना सन्तोषजनक नभएको कारण जनताहरू आक्रोशित मात्र होईन अब संविधान कसले बनायो, कसरी बन्यो भन्दा पनि संविधान भित्र के के ब्यवस्था भयो र अब कसरी थपघट गर्न सकिन्छ भन्ने रणनीतिमा छन । २००७ पूर्व काँग्रेसले उठाएको संविधान सभाको विषय जनयुद्धकालमा एमाओबादीले भर्यागंको रूपमा उठाएको थियो र अन्तत: बनाउदै जाँदा, लेखिन्दै जाँदा मान्छे बस्ने सुन्दर महल होईन गोठ बन्न पुगे झै संविधान बनेको छ । राम्रो कामको लागि गलत ब्यक्ति र गलत सोचमा पूग्दा यस्तो भएको हो । आफ्नो वचन पुरा गर्न आफ्नो जीबन्त पार्टीलाई सैद्धान्तिक विघटन गराएरै भएपनि संविधान घोषणामा प्रचण्डको सहभागिता महत्वपूर्ण रहयो । दोस्रो संविधान सभामा प्रचण्डको पार्टीले हारे पनि, प्रचण्डको जातिले जितेको कारण अहिलेको यो परिदृष्य त्यो बेलै देखिन शुरू गरेको थियो । लाग्छ क. प्रचण्ड गदगद छन । संविधान उनी आफैले अब्यक्त चाहे जस्तै बन्यो, जनसेना विघटन, पार्टी विभाजन भई दाह्रा र नग्रां विनाको बाघ बन्नु र संविधान पनि नबन्नु हो त उनी सबैभन्दा असफल नेता बन्ने अवस्थाबाट बच्नु र आदिबासी, जनजाति, मधेसी तथा पिछडा बर्गलाई देखाउने हरियो घाँसको मुद्धा ज्यूँ का त्यूँ हुनुले उनी उत्साहित नै हुनुपर्छ सायद । अहिले पनि त्यहि घाँस देखाएर डोरयाउने सपना बुनि रहेका छन सायद । उनले देखाउने जातिय मुक्तिको कुरा, दलितमुक्तिको कुरा अब उनको बजारमा कति बिक्छ त्यो भविश्यको गर्व भित्रै छ । किन की बजारमा अरू विश्वासिलो पसलहरू पनि खुलिसकेका छन ।
अब तत्कालै संविधानको गोलमेच वा व्यापक सुधारको विन्दुमा पुग्नु पर्ने हुन्छ । जहा अधिकार बाड्नु पर्नेमा खोक्रो प्रकृतिका अधिकार प्रत्यायोजन आयोग आदिमा खुसि बनाउने, रमाउने बनाउनेहरूबाट सजग रहि उनीहरूको वियोग बनाउने षडयन्त्रलाई समयमै बुझ्नु पर्दछ । अधिकार माग्ने मात्र होईन समानान्तर बनाउन पनि सक्नु पर्दछ । लिम्बुवान, तराई लगायतको आन्दोलनले माग्नकै लागि मात्र आन्दोलन गरेर हुदैन । समानान्तर राज्यकै अंगहरूको पनि विकास गर्नुपर्ने देखिन्छ । नत्र आन्दोलन गरेरै स्वागत गरेको बुझ्न सकिन्छ । किन जनसंविधान धोषणा गरेर अघि नबढ्ने ? १४ प्रदेशकै घोषणामा ब्यापक सहमति हुन सक्दछ । त्यसैलाई लिएर अघि बढन सकिने प्रसस्त आधारहरू छन । उर्जाहरू छन ।
देशलाई समुन्नत, आफ्नो लागि आफै शासक र शासितको प्रत्याभूति दिदै शान्तिप्रिय बनाउन उठेका यी आवाजहरूलाई बढि दमन गरिएमा अरू भयानक स्थिती आउन सक्दछ । त्यसैले ३ पार्टीका सभासदको टाउको गणनाले मात्र समग्र जनताको प्रतिनिधित्व गर्दैन । चुनाउ प्रजातन्त्रको पर्यायीवाची होईन त्यो भन्दा बढि प्राविधिक कुरा हो । धेरै जनता सधैको लागि शान्तिको पक्षमा छन चाहे पहिलो संविधान सभाका राज्य पूर्नसंरचना आयोगको ११ प्रदेश वा राज्य शक्तिको बाँडफाँड तथा राज्य पूर्न संरचना समितिको १४ प्रदेशहोस त्यसलाई चाहेका छन । अहिलेको ७ प्रदेशको संरचना एक समुदायको हालीमुहाली बाहेक अरू देखिन्न त्यसैले थरूहट, लिम्बुवान, किरात, नेवा, ताम्सालिगं, मगरात, तमुवान, खसान लगायतलाई पहिचान सहितको प्रदेश ब्यवस्था गर्न सके सधैलाई शान्तिहोला नत्र सधै पेल्ने र पेलिने बीच युद्ध चलि रहने छ । हिजो जनयुद्धमा झै एकदिन बाँच्नुमा पनि ठूलो उपलब्धि सम्झनु पर्ने दिन दोहरिन सक्छ । त्यसैले तपाई आफै भन्नुहोस कसैको अधिकार कटौती गर्दैमा उ चुप बस्न सक्छ ? निश्चय नै सक्दैन बरू उसले शसक्त विद्रोह गर्दछ ।
समय र सन्दर्भ सधै एकैप्रकारको हुदैनन । यो बेला मुलुकको कल्याणको लागि संविधान नामको सहमतिय पत्रमा हक, अधिकार र अवसरहरू बाँडने समय हो । जसरी संविधान निर्माण गर्ने अवसर एक युगमा एक पटक आएको मान्दैछौ यो संविधान पछि सल्केको आन्दोलन पनि त्यसैको एक अंश हो । एक युगमा एक पटक आएको हो । त्यसैले दु:ख ब्यहोरौला तर अधिकारको सुनिश्चित गरि छाडौ तब यस प्रकारको दु:ख फेरी पनि नदोहरियोस । आन्दोलन कसैको रहर होइन बाँध्यता हो । आन्दोलन, बन्द हडतालले जनताले जति सास्ति पाएकाछन त्यो भन्दा बढि पीडा आयोजकहरू स्वयंलाई पनि छ । आयोजकको परिवार पनि प्रतापिड छ । भोलि दास बनाउने षडयन्त्रकारी ब्यवस्था प्रति आक्रोस छ । त्यसैले यो ब्यक्तिको स्वार्थ होईन । भोलिको सुन्दर वातावरण बनाउन अहिलेको दु:ख सहौं । त्याग गरौ, योगदान दिऔं, बलिदान दिऔं ।
अहिले आन्दोलनको पक्षमा आफ्नो कुरा राखि रहदा: तपाई जस्तो बुद्धिजीबिले यस्तो भन्न सुहाएन भनेर फूर्क्याउने गरेको पाईन्छ । जात र धर्मको कुरा नगरौ भन्छन । वास्तवमा जसले तपाईलाई यी कुरा भनिरहेको छ ती स्वयं अति जातिवादी हुन, धार्मिक उग्रवादी हुन किन की उ स्वयंले चाहि अहिलेको नयाँ संविधानमा आफ्नै जाति र धर्मलाई शासन सत्ता संचालन गर्ने तहमा पुरयाएको छ र बेईमानी सोचले जाति र धर्मको कुरा नगर/नगरौ भनी रहेको छ । त्यस्ता ब्यक्ति नेपाली समाजको लागि सधै खराब हुन भनेर चिन्नुपर्दछ । उ यदि सहि सोचका भए हो असमानताको ब्यवस्था भयो यसको सट्टा सबैको समान अवसर र पहिचान हुने बनाउनु पर्दछ, यो आन्दोलन सहि छ भनी कम्तिमा नैतिक समर्थन जनाउन सक्नु पर्दथ्यो । कुकुरले टोक्यो भनेर आफू पनि कुकुरलाई टोक्न जाने होईन तर सावधान हुन जरूरी छ । सचेत हुन जरूरी छ । हाम्रो आन्दोलनको बारेमा आत्माबल बढाउन जरूरी छ र निरन्तर लक्ष्य प्राप्तिको लागि आन्दोलित हुन जरूरी छ ।
आउनुहोस सबैको सहअस्तित्वलाई स्वीकारौ । षडयन्त्रकारी गतिविधिको कारण मुख्य मुद्धा बाहिर नजाऔं । सबैको हक, अधिकार र अवसर बराबर भएको संविधान बनाऔ, सुधार गरौ । बेईमानी र षड्यन्त्र छोडौ । सबै मिलेर देशलाई शान्ति र समृद्धि तर्फ लैजाऔं ।
२३ सेप्टेम्बर २०१५