गोर्खा सैनिकबाट बेलायतलाई नाफा, ढुकुटी चलाउन पर्दैन (सपोर्टिभ भिडियो सहित)

बृटिस जनताले तिरेको करबाट जम्मा हुन आएको अर्थ मन्त्रालयको सुरक्षा बजेटबाट मात्र सेवारत बृटिस गोर्खा सेनालाई तलब दिइन्छ, वा त्यो भन्दा अर्को स्रोत छ ? धेरैलाई ख्याल नभएको हुन सक्छ । नेपाली नागरिकलाई गोर्खाको उपमाबाट जागिर दिएर बृटिस सरकारले बेरोजगार ब्यवस्थापनमा ठूलै टेवा दिएको छ । उसो त बृटिस सेनाको माथिल्लो र संवेदनशिल विभागमा समेत गोर्खालीलाई विश्वास गरि जिम्मेवारी दिनु भनेको गोर्खाली प्रति जति विश्वास गरयो, त्यति सम्म पनि हाम्रो योग्यता रहेछ भनी चित्त बुझाउने ठाँउ हो । बृटिसले नेपाली युवाहरुलाई रोजगारी त दियो तर उनीहरुलाई तलबको ब्यवस्थापन कसरी हुन्छ र गोर्खा संग मिल्दोजुल्दो अन्य सेनाहरुको इतिहास तथा ब्यवस्थापनबारे संक्षेपमा चर्चा गरौ ।

बृटिस र नेपालको कुटनैतिक सम्बन्धको चर्चा र स्तुत्य त सर्बत्र सुनिन्दै आएको छ । गोर्खा भूतपूर्वहरुको आन्दोलनबारे पनि सुन्दै आएका छौ । सेवारत बृटिस सेना र निबृत्त भएका गोर्खाहरुलाई दिइएको तलब र पेन्सन अनि नेपालमा बृटिसको तर्फबाट निर्माण भएका अनेक पिउने पानी योजना, पुलपुलेसा, विद्यालय लगायतका क्षेत्रमा अनुदान दिइने बजेट कहाँबाट कसरी जम्मा हुन्छ भन्ने बारेमा चाहि सायदै हामीलाई थाह छ ।

हाल (सन् २०१९) बृटिस गोर्खा सेनामा बहाल ३ हजार र अंग्रेज युनिटहरुमा मिसिएर सेवागरिरहेका करिब १ हजार गरि जम्मा ४ हजारको हाराहारीमा सेवारत छन भने सन् २०१९ को अनौपचारिक तथ्याङ्कअनुसार पेन्सनर जम्मा ३८ हजार मध्ये २१ हजार युकेमा भित्रिएका र बाँकी १७ हजार नेपालमै रहेका छन् । गोर्खा सेना भर्ना र ब्यवस्थापनको निम्ति पोखरामा एक ठूलो क्याम्प र काठमाडौंमा पनि एक क्याम्प अनि प्रत्येक प्रदेशहरुमा पर्नेगरि लगभग एकदर्जन वेलफेर कार्यालयहरु रहेका छन् । पछिल्लो समय गोर्खा भर्तिको संख्या समेत बढाएर प्रत्येक बर्ष लगभग ४ सय सम्मको ठूलै संख्यामा भर्ति गर्दै आएका छन् । नयाँ भर्ति भएकालाई पोखराबाट लण्डन पुरयाउनु साथै सेवारत सेनाको आपतविपतमा सरकारको खर्चमै नेपालमा पुरयाउनु, फर्काउनु आदिको खर्चलाई जोड्ने हो भने हामीलाई खर्चको तथ्याङ्ग अस्वभाविक लाग्छ ।

गोर्खा सेनाको निम्ति कसरी बजेटको ब्यवस्थापन हुन्छ त? प्रथमतः ब्रुनाई सानो तर धनी मुलुकलाई बृटिस सरकारले सुरक्षा प्रदान गर्दै आएको छ । त्यहा बृटिस गोर्खा सेनाका बहाल मध्ये ७ सय देखि १ हजार सेना सपरिवार रहने गरेको छ । उनीहरुको सेवासुविधा र प्रयोग गर्ने हातहतियार लगायतको निमित्त प्रत्येक बर्ष ठूलो रासी ब्रुनाई सरकारले बृटिस सरकारलाई दिदै आएको छ । सन् २००९÷१० ताका अनुमानित ६७ मिलियन पाउण्ड (आधिकारिक होइन) प्रत्येक बर्ष प्रदान गरेको सुन्नमा आयो । धेरैले त्यो भन्दा धेरै दिने गरेको दावी गरेपनि प्रमाण कतै सार्वजानिक भएको छैन, सधै माथिल्लो तहमा गोप्य रहने गरेको छ । त्यस्तै ब्रुनाई मै पूर्व गोर्खाहरुलाई गोर्खा रिजर्भ युनिट (जिआरयु) भनी १५ सयको हाराहारीमा ब्रुनाई सरकारले रोजगारी दिएको छ । त्यसको शुरुवाती समयको ठेक्का पनि बृटिस अफिसरहरुबाट भएको देखिन्छ र त्यो जिआरयू खडा गरि निरन्तर संचालन वापत बार्षिक कति बृटिस सरकारले लिन्छ वा लिदैन कतै खुलाईएको छैन ।

त्यस्तै सिंगापुर गोर्खा पुलिसमा २ हजार नेपालीहरु सेवारत छन् । सन् ९ अप्रिल १९४९ देखि निरन्तर लगभग ७३ बर्ष (सन २०२२) सम्म नेपाली युवाहरु सिंगापुरलाई उपलब्ध गराएर ठूलो मात्रामा आर्थिक लाभ लिदै आएको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । सिंगापुर पुलिसमा प्रत्येक बर्ष अनुमानित डेढ सयको संख्यामा नयाँ भर्तिे गरेर सिंगापुर पठाउने जिम्मा बृटिस गोर्खा क्याम्प पोखराले गर्दै आएको छ । छनौट भई सकेका युवाहरुलाई बृटिस र सिंगापुरले आआफ्नो आवश्यक भर्नासंख्या अनुसार बाँड्ने गरेका छन् । सिंगापुर पुलिस क्याम्प सिंगापुरका मुख्यमुख्य जिम्मेवारीहरुमा बृटिस सेनाकै बहाल अफिसरहरुले पालैपालो नेतृत्व गर्ने गरेका छन् । त्यसले प्रष्ट के देखाउछ भने सिंगापुर गोर्खा पुलिस ब्यवस्थापन र संचालन बृटिस सरकार मातहतबाट हुन्छ ।

यसरी ब्रुनाई सरकारको निमित्त बहाल करिब १ हजार गोर्खाली सेना तैनाथ गरे वापत प्रतिबर्ष कति पैसा ब्रुनाईबाट बृटिसले लिन्छ? पेन्सन भएका गोर्खाहरुको पूर्नसेवा जिआरयूका करिब १५ सय गोर्खा वापत कति पैसा लिन्छ? र सिंगापुरमा रहेका करिब २ हजार भन्दा बढि गोर्खा पुलिस ब्यवस्थापन र संचालन वापत प्रत्येक बर्ष सिंगापुर सरकारबाट कति पैसा बृटिस सरकारले लिन्छ? कति दिन्छ र लिन्छ भन्ने कुरा कतै आधिकारिक जानकारी दिने गरेको पाइन्दैन तर लिन्छ भन्ने चाहि घाम जस्तै छर्लङ्ग छ । यी तीनतिरबाट आउने बजेटलाई ख्याल गर्ने हो भने बृटिसले फाइदा गरेको विश्वास गर्न सकिन्छ । हुन त संसारमा घाटाको ब्यापार कसले पो गर्छ र? यसरी सरसर्ति हेर्दा गोर्खा सेनालाई युकेको ट्याक्सबाट संकलन भएको बजेटबाट खर्च गर्नुपर्ने अवस्था चाहि देखिन्दैन । आम बृटिस नागरिकलाई समेत यी तथ्य थाह छैन । रक्षा मन्त्रालयको बजेटबाटै गोर्खा बृटिस सेनाले तलब तथा पेन्सन लिईरहेको मात्र सम्झन्छन तर यसरी ब्रुनाई, सिंगापुरबाट बजेट ल्याई पूर्ताल वा फाइदा गरेको कुरा कतै चर्चा हुदैन । बहाल गोर्खाहरुलाई रक्षा मन्त्रालयको प्रणालीबाटै तलब, पेन्सन भुक्तानी भएपनि सो रकमकै हाराहारी वा त्यो भन्दा बढि आउने गरेको देखिन्छ । उसो त बृटिस प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् र पार्लियामेन्टबाट गोर्खा सेनालाई आधिकारिक रुपबाटै बृटिस सेनाको मान्यता (बिबिसी, २००४, बिबिसीडटकोडटयुके) दिएपछि बहाल र नयाँ भर्ति भएकाहरुलाई तलब, सेवा, सुविधा सबैमा अंग्रेज सेना संग कुनै भिन्नता छैन ।

कुनै बेला नेपालीहरु गोर्खा सेनामा भर्तिभए बापत प्रतिब्यक्तिको दरले नेपालका राणाहरुले रोयल्टि लिएका र पछि राजदरबारमा रोयल्टि तिर्छन भन्ने सुनियो तर दरबारले रोयल्टि लियोलिएन तथ्य भेटिन्दैन यद्यपी रोयल्टि तिर्नुपर्छ भन्ने सम्झौता चाहि चर्चामा छ । जब राजतन्त्रको अन्त्य भयो त्यो संगै रोयल्टि आउनमा पनि पूर्णविराम लागेको मानिन्छ । उक्त रोयल्टिलाई पनि डिपार्टमेन्ट फर इन्टरनेशनल डिभलपमेन्ट (डिएफआईडी) अर्थात धनी मुलुकहरुले आफ्नो कुल बजेटको १ प्रतिशत अनुदान गर्ने परम्परा अन्तर्गत संचालनमा रहेको डिएफआईडी प्रोजेक्टमा थप्ने गरेको पनि सुन्नमा आयो तर त्यसको पनि प्रमाण छैन ।

अहिले डिएफआईडी बाहेक गोर्खा वेलफेरले सातै प्रदेशमा भएको करिब एक दर्जन वेलफेरका कार्यालयहरु मार्फत पिउने पानी योजना, विद्यालय, पुल लगायतमा बार्षिक ७ करोडको हाराहारीमा खर्च गर्ने गर्दछ । मननीय कुरा चाहि यस गोर्खा वेलफेर बजेटको निम्ति गोर्खाहरु स्वयं अर्थात सेवारत गोर्खाहरुले प्रत्येक बर्ष एकदिनको तलब अनिवार्य दिने गर्दछन र ब्रिग्रेड अफ गोर्खा भित्र रहेको गोर्खाहरुको म्यूजिक ब्याण्डले विश्वका अनेकौ मुलुकहरुमा म्यूजिक प्रस्तुति गरेर संकलन गरेको ठूलो रकम नै यसको मुख्य स्रोत हो । उसो त अपाङ्ग, असहाय पेन्सन पनि निवृत्त गोर्खा तथा उनका परिवारलाई उपलब्ध छ । सो पेन्सनको निम्ति चन्दाबाट चल्ने बृटिस लिजन लगायतका संस्थाले आर्थिक सहयोग प्रदान गर्ने गरेको छ । यसरी सेवारत गोर्खा र निवृत्त गोर्खाहरुलाई आर्थिक ब्यवस्थापन गरिने प्रणाली निक्कै रोचक मान्न सकिन्छ ।

भयावह बेरोजगारी समस्याको कारण करिब ६० लाख नेपालीहरु देश बाहिर रोजगारी गर्न गएको भन्ने दाबी पाइन्छ । यसर्थ रोजगारी कै हिसाबले मात्र हेर्ने हो भने बृटिस गोर्खा, सिंगापुर गोर्खा पुलिसको सेवालाई आकर्षक गन्तब्य मानिन्छ । उसो त छिमेकी मुलुक भारतमा पनि करिब ३९ वटा सेनाको युनिट अन्तर्गत ४० हजार नेपालीहरु भारतीय गोर्खा सेनाको उपमाले सेवारत छन् । अर्काको देशमा हतियार बोकेर काम गर्नेमा सयौ नेपालीहरु दुबई प्रहरीमा पनि अहिले सेवारत छन् ।

एक देशको नागरिक अर्को देशको संवेदनशिल अंग सेना, प्रहरीमा काम गर्ने गोर्खाहरु मात्र एक्ला चाहि होइन्न । विश्वका १८ मुलुकले अन्य मुलुकका नागरिकलाई आफ्नो देशको सेनामा भर्ना गर्नेगरेका छन् । (पाण्डे, २०१६, स्टोरीपिकडटकम) फ्रान्सको फ्रेन्च फोरन लिजन सेनामा फ्रेन्च भाषा बोल्ने बेल्जियम, क्यानडा लगायत विभिन्न मुलुकका नागरिक सेवारत छन् । अमेरिकन सेनामा फिलिपिन्सका नागरिक, बृटिसकै सेनामा हजारौको संख्यामा फिजीयन र थोरैथोरैको संख्यामा सबै कमनवेल्थ मुलुकहरुका नागरिकः नाइजेरिया, घाना, केन्या, इण्डिया, पाकिस्तान लगायतले सेवा गर्दै आएका छन् भने अन्य देशका नागरिकलाई भर्ना गर्ने थप मुलुकहरुः भारत, अष्ट्रेलिया, क्यानडा, इजरायल, न्यूजिल्याण्ड, स्पेन, बेल्जियम, डेनमार्क, बहराइन, आयरल्याण्ड, लक्जमबर्ग, मोनाको, नर्वे, सर्विया र भ्याक्टिकन सिटी हुन । आर्थिक, भौतिक तथा प्रविधिको विश्वब्यापीकरण संगै एक देशको नागरिक अर्को देशको सेना तथा प्रहरीमा सेवा गर्ने चलन बढ्दो छ ।

अर्को देशको नागरिकलाई आफ्नो देशको सेनामा भर्ति गर्ने प्रचलनको शुरुवात बृटिसले वा फ्रान्सले गरयो खोजको विषय बनेको छ यद्यपी भूतपूर्व बृटिस गोर्खा र फ्रान्स सेनामा सेवा गरेका सेनेगेलिस टिडालियस Senegalese Tirailleurs सेनामा सेवा गरेका अर्थात सेनेगल, गुएना, माली, अंगोला वुर्किना फाँसो, चाद, बेनिन, आइभरी कोष्ट, सेन्ट्रल अफिका र टोगोका नागरिकहरुको अवस्था उस्तै छ । ५० बर्ष अघि फ्रान्सको लागि युद्ध गरेका सेनेगल लगायत अफ्रिकन नागरिकलाई गत १५ अप्रिल २०१७ का दिन फ्रेन्च राष्ट्रपति होलाण्डले फ्रेन्च नागरिकता प्रदान गरे । (कोयु, २०१७, क्युजेटडटकम)

गोर्खाको पे एण्ड पेन्सनको आन्दोलन संग मिल्दोजुल्दो सेनेगेलिस टिडालियर्स (हिष्ट्री, २०१८, युट्युव) ले पनि समान तलबको लागि आन्दोलन १३ सय सेनेगेलिसले ३ं० नोभेम्बर १९४४ मा गरे तर विडम्बना ति विद्रोही सेनेगेलिस टिडालियर्सका हब्सीहरुलाई फ्रेन्चले समान तलब दिनुको सट्टा माग गर्ने करिब ४ सय जति निशस्त्र सेनालाई ब्यारेकमै मध्येरातमा अन्धाधुन्दा गोलीहानेर मारेका थिए । उक्त कथा जोडिएको द थिरियो मासकर The Thiaroye massacre, 1944 फिल्म पनि बन्यो र फ्रेन्च तथा सेनेगलमा बन्देज भयो । फिल्मको प्रभावको कारण पनि सन् २०१० मा करिब ३० हजार कोलनियल सेनालाई पूर्ण पेन्सन दिने काम पनि भयो । दोस्रो विश्वयुद्धमा फ्रेन्चको पक्षमा लड्दा ४० हजार अफ्रिकनहरु मरेका थिए भने ति कोलनियल सेनामाथि विभेद अहिले पनि रहेको मानिन्छ । सन् २००६ को रेकर्ड अनुसार फ्रेन्चका अवकास प्राप्त सेनाले पेन्सन ७९० यूरो पाउदथे भने सोहि तहका कोलनियल सेनाले ६१ यूरो भन्दा कम पाउदै आएका थिए । त्यसैले पे, पेन्सन र समानताको लडाई विश्वभर जारी छ । उसो त सेनेगेलिस टिडालियर्सको गठन १८५७ भई १९६४ मा अर्थात एकसय ७ बर्षपछि विगठन भईसकेको छ ।

नेपालीहरु विदेशमा गई काम गर्ने प्रचलन शुरु भएको पनि दुई शताब्दी भन्दा बढि भएको छ । विदेशमा कामदार पठाउने मुलुकहरु मध्ये नेपाल, फिलिपिन्स पछि दोस्रो हो । आफ्नो नागरिक कहाँ, कसरी र कस्तोकस्तो ब्यवस्थापनमा काम गरिरहेको छ भनेर जानकारी राख्नु सरकारको दायित्व हो । नेपालको पहिलो डायस्पोरा निर्माण गर्ने गोर्खाभर्तिको भविश्य चाहि ब्रुनाईमा निर्भर छ पनि भनिन्छ । बेलाबखत ब्रुनाईको सुरक्षा जिम्मा अष्ट्रेलियाले लिने पनि चर्चा आउने गरेको छ । यदि त्यसो भएको खण्डमा गोर्खाको संख्या कटौती हुन्छ नै तर गोर्खाभर्ति पूर्ण बन्द वा निरन्तर हुन्छ भन्न सकिन्न । समय सापेक्ष परिस्थती बदलिन्दै जानेछ जेजस्तोहोस गोर्खालीको पीडावेदना र आवाज गुञ्जिरहेको छ ।

गोर्खालीहरुको ब्यवस्थापन पक्षलाई बुझ्न सकेमा भावी रणनीति तथा योजना बनाउन सहयोग पुग्नेछ । यी तथ्याङ्कहरु हेरेपछि बृटिस सरकारलाई केवल दाताको रुपमा मात्र बुझ्नु पनि पूर्णता होइन ।

८ नोभेम्बर २०१९ ।

 

(माथिको सपोर्टिभ भिडियो लेखक स्वयंले केही बर्ष अघि तयार पारेका हुन ।)

biswasdip@ymail.com

लेखकः क्यान्टवरी यूनिभर्सिटी युकेमा राजनीति शास्त्रमा उच्च शिक्षा अध्ययन पूरा गरेका हुन र उनी पूर्व गोर्खा पनि हुन ।